आर्थिक, सामाजिक मागासलेपण मराठा समाजाच्या पाचवीलाच!
सामाजिक विकास म्हणजे काय?
सामाजिक विकास म्हणजे समाजातील विविध घटकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे, त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आणि समता यांसारख्या मुलभूत गरजांमध्ये प्रगती साधणे. यामुळे समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये गुणात्मक बदल घडवून आणता येतो, ज्यामुळे संपूर्ण समाज प्रगतीच्या मार्गावर जातो.
सामाजिक विकासाचे प्रकार
सामाजिक विकासाचे विविध प्रकार आहेत:
- आर्थिक विकास: समाजातील लोकांचे उत्पन्न आणि आर्थिक स्थैर्य वाढविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना.
- शैक्षणिक विकास: शिक्षणाच्या संधींमध्ये सुधारणा करून लोकांना उच्च शिक्षण मिळवून देणे.
- आरोग्य विकास: आरोग्यसेवा, स्वच्छता, आणि पोषणामध्ये सुधारणा करून समाजातील लोकांचे आरोग्य चांगले करणे.
- सामाजिक न्याय: समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळवून देणे आणि असमानता दूर करणे.
मराठा समाजाच्या सामाजिक विकासाचा इतिहास
मराठा समाजाच्या सामाजिक विकासाचा इतिहास समृद्ध आणि प्रेरणादायक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्यात समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळवून देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांच्या शासन व्यवस्थेत शिक्षण, आरोग्य, आणि रोजगाराच्या संधींची भर घालण्यात आली होती. तसेच, शाहू महाराजांनी शिक्षण आणि सामाजिक न्यायासाठी अनेक सुधारणा केल्या ज्यामुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळाली.
मराठा 96 वेगवेगळ्या कुळांमध्ये विभागले गेले आहेत, ज्यांना 96 कुळी मराठे किंवा शहानौ कुळे म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रीय इतिहासकार बी.आर.सुंथनकर आणि राजेंद्र व्होरा यांसारख्या विद्वानांच्या मते, “मराठा” ही “मध्यम-शेतकरी” जात आहे जिने इतर कुणबी शेतकरी जातींसह महाराष्ट्रीय समाजाचा मोठा भाग बनवला आहे.
मराठा आणि कुणबी यांचे मूळ एकच असल्याचे आधुनिक संशोधनातून समोर आले आहे. धनमंजिरी साठे सांगतात की “मराठे आणि कुणबी यांच्यातील रेषा पातळ आहे आणि काही वेळा निश्चित करणे कठीण आहे”. इरावती कर्वे , एक मानववंशशास्त्रज्ञ, यांनी दाखवले की मराठा जात कुणबींपासून कशी निर्माण झाली ज्यांनी स्वतःला “मराठा” म्हणवायला सुरुवात केली. अगदी अलीकडे, इतिहासकार रिचर्ड ईटन आणि स्टीवर्ट गॉर्डन यांनी मराठ्यांच्या कुणबी उत्पत्तीचे तपशीलवार वर्णन केले आहे .
महाराष्ट्रातील एक म्हण उद्धृत करते, “जेव्हा कुणबी समृद्ध होतो तो मराठा होतो”.
2018 मध्ये महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (MSBCC) प्रमुख, न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड आणि इतर काहींनी मराठा संघटनांनी ऐतिहासिक पुरावे आणि याचिका सादर केल्या आहेत, असे नमूद करून कुणबी मूळ कारणांपैकी एक आहे. इतर मागास वर्गात समाविष्ट. मराठा आणि कुणबी एकच आणि एकच जात असल्याच्या याचिकांच्या आधारे मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई न्यायालयाने २०१९ मध्ये कायम ठेवला होता.
राज्यातील ९३ टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत असून ७६ टक्के कुटुंब शेती किंवा शेतमजुरी करून कुटुंबाची उपजीविका चालवतात. सुमारे ७३ टक्के मराठा समाज आर्थिक, समाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे. सौजन्य दै. लोकसत्ता ३०/११/२०१८
सरकारी-निमसरकारी नोकरीत मराठय़ांचे प्रमाण केवळ ६ टक्के असून राज्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्येही या समाजातील शेतकऱ्यांची संख्याही अधिक असल्याने नमूद करतानाच आर्थिक, समाजिक आणि शैक्षणिक अशा सर्वच आघाडय़ांवर मराठा समाजात दारिद्रय़च असल्याचे वास्तव राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातून उजेडात आले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के असून एकूण मराठा समाजापैकी ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबे ही उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात. ७० टक्के मराठा कुटुंबे कच्च्या घरात राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या समाजाचे भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रमाण (आयएएस) ६.९२ टक्के, तर भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) १५.९२ आणि भारतीय वन सेवेतील प्रमाण ७.२७ टक्के आहे. सुमारे ३१.७९ टक्के मराठा कुटुंबे स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून जळावू लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्यांचा वापर करतात तर ३५.३९ टक्के कुटुंबांकडे घरात पाण्याचा नळ आहे.
मराठा समाजात रूढी, परंपरा आणि प्रथा अद्यापही सुरू असून गेल्या १० वर्षांत या समाजाचे ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असून २३ टक्के समाज नोकरीच्या शोधात शहराकडे वळला असून माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार अशा अत्यंत हलक्या दर्जाची कामे हा समाज करीत आहे, यावरून त्यांची सामाजिक परिस्थिती खालावत असल्याचे अहवालोत म्हटले आहे.
मराठा समाजात १३.४२ टक्के निरक्षर, ३५.३१ टक्के प्राथमिक शिक्षण घेतलेले, ४३.७९ टक्के १० वी व १२ वी पर्यंत शिक्षण घेतलेले आणि ६.७१ टक्केच पदवीधर व पदव्युत्तर शिक्षित आहेत. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्यांचे प्रमाण ०.७१ टक्के आहे.
या समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ४.३० टक्के पदे मराठा समाजातील उच्च शिक्षितांनी धारण केलेली आहेत. या समाजातील मुलांचे अभियांत्रिकी पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविकासाठी महाविद्यालयातील प्रवेशाचे प्रमाण ७.३ टक्के, वैद्यकीय शाखेतील प्रमाण ६.४ टक्के, कृषि शाखेतील प्रमाण २० टक्के तर वाणिज्यिक, व्यावसायिक, सर्वसाधारण शाखेतील प्रवेशाचे प्रमाण ३.८९ टक्के आहे.
आर्थिक स्थिती
९३ टक्के मराठा समाजाचे उत्पन्न १ लाखांच्यापेक्षा कमी म्हणजेच मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. या समाजातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची टक्केवारी २४.२ टक्के असून अडीच एकरपेक्षा कमी मालकीची जमीन असलेल्या अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी ७१ टक्के इतकी आहे. तर १० एकर इतकी जमीन नावावर असलेल्या शेतक ऱ्यांचे प्रमाण केवळ २.७ टक्के आहे.
प्रगत महाराष्ट्रातील ८५ टक्के लोक मागास!
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणावरून दिसून आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर आरक्षणाबाबत संविधानातील तरतुदी पाहता कसंख्येच्या जवळपास ३० टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास मागास दर्जा दिल्यानंतर प्रगत महाराष्ट्रातील सुमारे ८५ टक्के लोक मागास गणले जाणार आहेत.
मराठा समाजास आरक्षण
महाराष्ट्र हे वंचित समाजातील व्यक्तींची उन्नती करणारे अग्रेसर राज्य मानले जाते. त्यामुळेच राज्याच्या निर्मितीपासून मागास समाजातील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण ठेवण्याचा प्रघात सुरू आहे. आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयाचे वेगवेगळे निर्णय, वेगवेगळया समाज जातींची आरक्षणाची मागणी, सामाजिक सुव्यवस्था यांचे पालन आणि वेगवेगळ्या जातींचे एकमेकांमधील सलोख्याचे संबंध यांची सांगड घालून विविध समाजांना आरक्षण देणे ही सरकारसाठी मोठी कसोटी आहे. आता मराठा समाजास आर्थिक आणि सामाजिक मागास घोषित केल्यामुळे आणि त्यांची ३० टक्के लोकसंख्या आरक्षणाच्या कक्षेत आल्यामुळे आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे.
हुंडा पध्दत हे मराठा समाजाचे विदारक वास्तव !!!
हुंडा पद्धत ही भारतीय समाजातील एक जुनी आणि दुखद परंपरा आहे, जी आजही अनेक समाजात अस्तित्वात आहे. विशेषतः मराठा समाजातही या पद्धतीचे परिणाम गंभीर आहेत. हुंडा पद्धतीमुळे अनेक मुलींचे जीवन संकटात आले आहे आणि समाजातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
हुंडा पद्धतीचा इतिहास अनेक शतकांपूर्वीचा आहे. प्रारंभी, हुंडा हा स्त्रीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तिच्या भविष्यासाठी दिला जात असे. परंतु, काळानुसार या पद्धतीने विकृती घेतली आणि तिचा परिणाम आर्थिक उच्छाद आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांमध्ये झाला.
भारतीय संविधानानुसार हुंडा पद्धत बेकायदेशीर आहे. १९६१ च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्याने हुंडा देणे-घेणे हे दोन्ही अपराध म्हणून गणले आहे. तरीही, या कायद्याचे पूर्णपणे पालन होत नाही आणि समाजात हुंडा पद्धतीचे अस्तित्व कायम आहे.
हुंडा पद्धत ही मराठा समाजाचे विदारक वास्तव आहे. ही पद्धत केवळ स्त्रियांवरील अत्याचार वाढवतेच, पण संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करते. समाजातील प्रत्येक घटकाने हुंडा पद्धतीविरुद्ध आवाज उठवून आणि सकारात्मक बदल घडवून ही परंपरा संपवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एकत्रितपणे कार्य केल्यासच आपण हुंडा पद्धतीचे उच्चाटन करू शकू आणि समाजात स्त्रियांना आदर आणि समानता मिळवून देऊ शकू.
सामाजिक विकासाचे मराठा समाजासाठी फायदे
मराठा समाजाच्या सामाजिक विकासामुळे विविध फायदे होऊ शकतात:
- शिक्षण: उच्च शिक्षणाची संधी मिळाल्यामुळे युवकांना चांगल्या नोकऱ्या मिळतात आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते.
- आरोग्य: आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे समाजातील लोकांचे आरोग्य चांगले राहते आणि त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढते.
- समता: सामाजिक विकासामुळे समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळतात, ज्यामुळे सामाजिक न्याय साधता येतो.
- संस्कृती व परंपरा: सामाजिक विकासामुळे मराठा समाजाच्या सांस्कृतिक व परंपरागत मूल्यांची जपणूक होते आणि ते पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवता येते.
निष्कर्ष
मराठा समाजाच्या सामाजिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजिक विकासामुळे समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये गुणात्मक सुधारणा होतात आणि संपूर्ण समाज प्रगतीच्या मार्गावर जातो. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य, आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाच्या समृद्ध इतिहासाचा आदर्श घेऊन आजच्या पिढीनेही सामाजिक विकासासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे.