तुम्हाला लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घ्यायचाय? नेमकं काय करावं लागेल? कोणती कागदपत्रे आवश्यक? सविस्तर माहिती
राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आलीये. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत महिलांना दरमहिन्याला दीड हजार रूपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख ही 31 ऑगस्ट असणार आहे. त्यापूर्वीच महिलांना अर्ज करावी लागणार आहेत.
या योजनेसाठी महिलांना अर्ज करावा लागणार आहे. हा अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन करावा लागणार आहे. अगदी सोप्प्या पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. यासाठी महिलेला सर्वात अगोदर आपले संपूर्ण नाव लिहावे लागले. जर लग्न झाले असेल तर लग्नाच्या अगोदरचे आणि लग्नानंतरचे संपूर्ण नाव लिहावे लागेल.
सुरुवातीला यामध्ये 21 ते 60 वर्षापर्यंतची अट घालण्यात आली होती. आता यामध्ये 5 वर्षांनी मुदत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी तुमचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे. 65 वर्षापर्यंतच्या महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.
महिलांनी हा अर्ज भरुन अंगणवाडी सेविकांकडे जमा करायचा आहे. तर तालुका पातळीवरील नगर परिषद/नगर पंचायत येथे आणि शहरात महानगरपालिकेकडे हा अर्ज जमा करायचा आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत अर्जाचा नमुना उपलब्ध करुन दिला गेला आहे.
पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार
कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे. जमिनीच्या मालकीची अट काढण्यात आली आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्मा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा आवश्यक आहे.
आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तरीही महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार
मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचं रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या 4 कागदपत्रांपैकी कोणतंही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र असल्यास ते ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
उत्पन्नाचा दाखला लागणार नाही
सुरुवातीला कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असेल तरच या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याची सांगितले होते. मात्र, आता यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. मात्र, जर तुमच्याकडे हा दाखल नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ज उपलब्ध आहे, त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला या प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठीच्या अर्जात माहिती अचूक आणि पूर्ण भरावी
पुढे जन्मतारीख आणि संपूर्ण पत्ता लिहिणे देखील आवश्यक आहे. जन्माचे ठिकाण आणि पिनकोड लिहिले देखील आवश्यक आहे. मोबाईल नंबर आणि आधारकार्ड नंबर देखील आवश्यक आहे. या अर्जामध्ये सर्वात महत्वाचा प्रश्न विचारण्यात आलाय की, इतरही कोणत्या शासकीय योजनेचा संबंधित महिला लाभ घेत आहे का? असेल तर हो तिथे लिहावे लागेल. अर्जामध्ये वैवाहिक स्थितीबद्दलही महिलांना माहिती द्यावी लागेल.
रक्कम ज्या बँकेत जमा करायची त्याचा तपशील
यासोबतच बॅकेची संपूर्ण माहिती आणि बॅकेचा क्रमांक अर्जामध्ये विचारण्यात आला आहे. ते व्यवस्थितपणे द्यावे लागेल. बॅक क्रमांक आधारकार्डला जोडला आहे का? हे देखील अर्जात विचारण्यात आले आहे. यासोबत भरलेला अर्ज आपल्याला अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक, वार्ड अधिकारी, सेतू सुविधा केंद्र यांच्याकडून तपासून घेऊ शकता.
भरलेला अर्ज कुठे जमा करायचा?
अर्जदाराने संपूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित अंगणवाडी केंद्रावर जमा करायचा आहे. सेतू सुविधा केंद्रावरही आपण अर्ज जमा करू शकता. राज्यभरातील तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रांवर महिलांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी बघायला मिळतंय. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठीही मोेठ्या रांगा लागल्याचे बघायला मिळतंय. योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे, आधार अपडेट्ससाठीचे सर्व्हर स्लो झाल्याचे देखील अनेक ठिकाणी बघायला मिळतंय.
महिलांचा आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्यातील महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे हा या योजनाचा हेतू आहे. या योजनेसाठी पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. महिलेला आधार लिंक केलेल्या अकाऊंट मध्ये हे पैसे मिळणार आहेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक योजनेचा जर लाभ मिळत असेल आणि तो १,५००/- पेक्षा कमी असेल तर फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे.
या योजनेसाठी कोण पात्र आहेत ?
- महिला ही महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- योजनेसाठी वयाची अट २१ ते ६५ वर्ष आहे.
- लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख ?
सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत ही 1 जुलै, 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख ही 31 ऑगस्ट असणार आहे. दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
त्यापूर्वीच महिलांना अर्ज करावी लागणार आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलांना काही कागदपत्रांची पुर्तता करणेही आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत काही बदल देखील करण्यात आली आहेत.
या योजनेसाठी कोण पात्र नाही ?
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
- कुटुंबातील सदस्य आयकर भरणारा असेल तर लाभ मिळणार नाही.
- कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/ उपक्रम/ मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे १,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
- कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपोरशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
कोणते कागदपत्र आवश्यकआहेत ?
- ऑनलाईन अर्ज.
- आधार कार्ड.
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
- सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
- बैंक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- रेशनकार्ड.
- सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.