महाराष्ट्र राज्यातील मुलींना मिळणार मोफत उच्च शिक्षण [Free Higher Education For Girls]
मेडिकल, इंजिनियरिंग आणि फार्मसी सह अनेक संधी!
ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाखांहून कमी आहे अशा कुटुंबातील मुलींना उच्च शिक्षण मोफत मिळणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्के ऐवजी 100 टक्के शिक्षण शुल्क संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे
आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणामध्ये अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील यासाठी विशेष अभियान राबण्यात येणार आहे.
मुलीसाठी पात्र होण्यासाठी पालक दोघेही महाराष्ट्र राज्यातील कायमचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह तुमच्या पसंतीच्या संस्थेत प्रवेशासाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला फक्त त्या महाविद्यालयाला भेट द्यावी लागेल. ऑनलाइन अर्ज किंवा नोंदणी यासारखे काहीही आवश्यक नाही. मुलींसाठी मोफत शिक्षण महाराष्ट्र योजनेच्या अर्जाची आधीच दखल घेतली गेली आहे. महाविद्यालय पुढील विचाराशिवाय सर्व पात्र महिला अर्जदारांना स्वीकारेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळा अभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून सोमवारी यासंदर्भतील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.7 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:
अ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करताना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रा ऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे.
आ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
उत्पन्न प्रमाण पत्राबाबतच्या उपरोक्त तरतुदी, “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा हा लाभ देण्यात येणार असल्याने संबंधित प्रशासकीय विभागांनी वरीलप्रमाणे त्यांच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करावी. या व्यतिरिक्त योजनेच्या अन्य अटी-शर्ती व कार्यपध्दती कायम राहतील.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी,
ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास येणार आहे.
महाराष्ट्रातील मुलींसाठी मोफत शिक्षणाबाबत कागदपत्रे –
- अर्जदार मुलीचे आधार कार्ड.
- कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / दाखला.
- ओळखीची कागदपत्रे: रहिवासी प्रमाणपत्र / डोमासाइल प्रमाणपत्र
- टीसी (शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र)
- मागील वर्षाचे गुणपत्रक/मार्कशीट.
- मुलीच्या पासपोर्टचा फोटो
[कृपया मोफत शिक्षणासाठी पात्र होण्यासाठी वर दर्शविलेल्या सर्व कागदपत्रांची मूळ आणि झेरॉक्स प्रत प्रदान केल्याची खात्री करा. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असल्यास डिजिटल आणि कागदी दोन्ही प्रती हातात असल्याची खात्री करा.]
मुलींना मोफत शिक्षण योजना २०२४ पात्रता निकष
- पात्र मुलींना येत्या जून २०२४ पासून उच्च शिक्षण फ्री मध्ये मिळणार आहे
- मोफत शिक्षण घेण्यासाठी मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाखांपेक्षा कमी असावे.
- महाराष्ट्र राज्यातील मुली ह्या योजनेसाठी पात्र असतील. मुलींचे आई वडील महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी राहत असावेत.