महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण

परिचय

2019 मध्ये, भारत सरकारने आर्थिक दुर्बल विभाग विधेयक मंजूर केले. भारत सरकारने ST/SC/OBC प्रवर्गात समाविष्ट नसलेल्या परंतु अनारक्षित प्रवर्गातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागातील निकष पूर्ण करणाऱ्या लोकांच्या या वर्गासाठी 10% आरक्षण लागू केले. 

EWS – Economically Weaker Sections (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग/घटक)

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग/घटक (EWS) हा भारतातील समाजाचा असा वर्ग आहे जो जातनिहाय अनारक्षित (Un-reserved Category) श्रेणीशी संबंधित आहे आणि त्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.

या  आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग/घटक (EWS) वर्गात अशा लोकांचा समावेश आहे,  जे ST/SC/OBC च्या जात प्रवर्गातील नाहीत आणि ज्यांना आधीच आरक्षणाचा लाभ होतोआहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागातील आरक्षणासाठी पात्र उमेदवार हे सर्वसाधारण (General) प्रवर्गातील /अनारक्षित (Un-reserved Category) आहेत जे आता या श्रेणीत येण्याचे निकष पूर्ण केल्यास 10% आरक्षणाचा लाभ/आनंद घेऊ शकतात.

महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या व्यक्तींना शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीच्या क्षेत्रात संधी मिळणार आहे. हे आरक्षण आर्थिक आधारावर दिले जाते, ज्यामुळे इतर आरक्षणांप्रमाणे जाती किंवा धर्माचा विचार केला जात नाही.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी किंवा सामान्य श्रेणीतील EWS साठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10% आरक्षणास भारतीय संघ परिषदेने 2019 मध्ये मान्यता दिली होती. हे आरक्षण अनिवार्य असलेल्या 50% आरक्षणापेक्षा जास्त आणि जास्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ST/SC/OBC प्रवर्गांसाठी, त्यामुळे या विद्यमान आरक्षणांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक किंवा EWS अंतर्गत आरक्षणाचा परिणाम होणार नाही याची खात्री करते.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची (EWS) पात्रता निकष

जर तुम्ही सरकारी नोकरी शोधणारे इच्छुक असाल किंवा तुमच्या स्वप्नातील संस्थेत प्रवेशासाठी इच्छुक असाल तर, जो सामान्य श्रेणीत येतो, तर तुम्ही पात्रता निकष पूर्ण केल्यास, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक किंवा EWS अंतर्गत या 10% आरक्षणाचा आनंद घेऊ शकता, जे खालील प्रमाणे आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षणाची पात्रता ठरवताना खालील निकष विचारात घेतले जातात:

  1. सर्वसाधारण श्रेणी :- तुम्ही सर्वसाधारण श्रेणीत येणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ तुम्ही SC/ST/OBC प्रवर्गातील असू शकत नाही ज्यांना आधीपासून आरक्षणे आहेत
  2. वार्षिक उत्पन्न: अर्जदाराचे कुटुंबीय वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
  3. जमीन मालकी: अर्जदाराकडे ५ एकरांपेक्षा कमी शेती असावी.
  4. गृहनिर्माण: अर्जदाराचे शहरी भागात १००० स्क्वेअर फूटांपेक्षा कमी घर असावे.
  5. इतर मालमत्ता: अर्जदाराच्या कुटुंबीयांचे मालमत्तेचे क्षेत्र शहरी भागात १०० स्क्वेअर यार्ड पेक्षा कमी आणि ग्रामीण भागात २०० स्क्वेअर यार्डपेक्षा कमी असावे.

EWS प्रमाणपत्र काय आहे?

2019 मध्ये, भारत सरकारने EWS विधेयक मंजूर केले ज्याने केवळ अनारक्षित श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींची ओळखच केली नाही तर त्यांच्यासाठी 10% आरक्षण कोटा लागू केला. अनारक्षित श्रेणीतील, म्हणजे, पडताळणीनंतर ST/SC/OBC मधील नसलेले, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10% आरक्षणासाठी पात्र आहेत. त्यांच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर EWS अंतर्गत पात्र उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या वंचित म्हणून पात्र होऊ शकतात आणि प्रमाणपत्र प्राप्त करू शकतात. [टीप: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवार म्हणून, तुम्ही SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील इतर कोणत्याही आरक्षण योजनांसाठी पात्र नाही.]

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रमाणपत्र कसे मिळवावे?

तुम्ही EWS प्रमाणपत्रासाठी तहसीलदार, जिल्हा दंडाधिकारी, उपायुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा CSCs यांच्या कार्यालयात जाऊन, कार्यालयातून EWS अर्ज गोळा करून आणि कागदपत्रांसह त्यांना सबमिट करून EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकता. अनेक राज्यांनी EWS प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सेवा देखील प्रदान केल्या आहेत. EWS प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

  1. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे: अर्जदाराने उत्पन्न प्रमाणपत्र, मालमत्ता प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बँक स्टेटमेंट, जमिनीचा पुरावा,  ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र (अधिवास प्रमाणपत्र किंवा निवासी पुरावा), स्व-घोषणा किंवा प्रतिज्ञापत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करावी.
  2. अर्ज दाखल करणे: स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करावा. अर्जामध्ये आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
  3. तपासणी प्रक्रिया: तहसील कार्यालयातील अधिकारी अर्जाची आणि कागदपत्रांची तपासणी करतात. योग्य तपासणीनंतर प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.
  4. प्रमाणपत्र मिळवणे: अर्ज यशस्वी झाल्यास, तहसील कार्यालयाकडून EWS प्रमाणपत्र दिले जाते.

जून 2021 मध्ये, महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने जाहीर केले की मराठा समुदाय आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) कोट्याअंतर्गत लाभ घेऊ शकतो.

EWS आरक्षणामुळे अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यास मदत होते. महाराष्ट्रातील हे पाऊल सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *